मुख्यमंत्री कैप्टन ने अतिक्रमणकारियों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए समय में छूट देने के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने यह निर्णय पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष लाल सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद लिया, जिन्होंने आज दोपहर अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
लाल सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 सितंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक खुदरा बाजारों की उपयोगिता दरों को माफ करने का फैसला किया।
लाल सिंह के अनुसार प्रदेश भर की मंडी समितियों द्वारा संचालित इन 34 फल-सब्जी मंडियों के फेरीवालों को अति आवश्यक राहत प्रदान करने से मंडी बोर्ड के खजाने पर करीब 12 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. बाजार समितियां बाजार के बुनियादी ढांचे के उपयोग के बदले ठेकेदारों के माध्यम से उपयोगिता दर एकत्र करती हैं। राज्य में फेरीवालों को सुविधा प्रदान करने के लिए 27 बाजार समितियां ई-निविदा के माध्यम से ठेके आवंटित कर उपयोगिता दर वसूल करती हैं और बाकी समितियां निजी तौर पर इन दरों को वसूल करती हैं.
