Punjab Assembly Elections 2022: पंजाब में बिजली की दरें होंगी सस्ती, CM चन्नी शाम 4 बजे कर सकते हैं ऐलान

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कांग्रेस के चुनावी एजेंडे (Congress’s election agenda) के तहत छोटे घरों में मुफ्त पानी की आपूर्ति की घोषणा के बाद चन्नी सरकार (Channi government) अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों को कम करने के साथ आगे बढ़ सकती है. दि ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस एजेंडा आइटम को गुप्त रखा गया था, जिसे आज सोमवार को कैबिनेट की बैठक में उठाए जाने की संभावना है. सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (CM Charanjit Singh Channi) ने आज शाम को इस फैसले पर मुहर लगाने के संकेत दिए हैं. चन्नी ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर शाम 4 बजे ऐतिहासिक फैसला लेंगे. यह कदम सरकार द्वारा जीवीके गोइंदवाल साहिब के साथ बिजली खरीद समझौते को समाप्त करने के निर्णय के एक दिन बाद सामने आया है.

चुनावों के नजदीक होने के कारण सरकार ने घरेलू कनेक्शन के लिए जलापूर्ति और सीवरेज शुल्क के अलावा 1,868 करोड़ रुपये के ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के बकाया बिलों को माफ करने का फैसला किया है. सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट उप-समिति के परामर्श के बाद सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सभी स्लैब के लिए बिजली दरों में काफी कमी कर सकती है. टैरिफ में कमी से घरेलू उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को लाभ होगा. शुरुआती चर्चा में टैरिफ में 3 रुपये प्रति यूनिट की कमी की गई थी, लेकिन कैबिनेट की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा.

पीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के काम से दूर रहने की खबरों के बीच चन्नी सरकार विभिन्न मुद्दों के समाधान के साथ आगे बढ़ रही है. बीते रविवार को राज्य मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी ने सरकार द्वारा अब तक लिए गए विभिन्न निर्णयों के प्रक्षेपण के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए मंत्रियों के साथ बैठक की है. इस बैठक में 60 साल से ऊपर के किसानों को पेंशन दिए जाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई जा सकती है.

लाल लकीर’ के अंदर रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ‘मेरा घर, मेरे नाम’ योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत शहरों और गांवों के ‘लाल लकीर’ के अंदर आने वाले घरों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिए जाएंगे. इस संबंध में समूची प्रक्रिया को दो महीनों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय में सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले यह योजना सिर्फ गांवों के लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिसका दायरा बढ़ाकर इसको अब लाल लकीर के अंदर शहरों के योग्य निवासियों के लिए भी लागू किया जा रहा है.

 

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