World wide City Live, पंजाब (आँचल) : दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही और हवा की रफ्तार धीमी होने व विशेष रूप से पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि से इसके ‘गंभीर’ होने का अनुमान है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए आठ सूत्रीय योजना तैयार की है।
पराली जलाने के विरुद्ध मुहिम का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री ने इस रुझान को रोकने के लिए सभी जिलों में किए जा रहे प्रयासों का निजी तौर पर जायजा लेने का फ़ैसला किया है और उन्होंने अधिकारियों को इस योजना को मिशन के रूप में लेते हुए लागू करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के हिस्से के तौर पर राज्य सरकार ने हाल ही में पराली के खेतों में निपटारे के लिए 30 हजार मशीनें बांटी हैं, जिससे ऐसी मशीनों की कुल संख्या 1.2 लाख हो गई है। कृषि विभाग द्वारा राज्य के सभी किसानों को गाँव-वार सीआरएम मशीन की कस्मि और मालिकों के संपर्क नंबर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने के विरुद्ध राज्य भर में मुहिम शुरु की गई है। पराली जलाने की समस्या के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में बैठकें, गुरुद्वारों से घोषणाएं, सरपंचों, किसान संगठनों और अन्यों के साथ बैठकें की जा रही हैं। इसी तरह पराली जलाने के ख़तरनाक रुझान संबंधी लोगों को जागरूक करने की मुहिम में स्वास्थ्य एवं शक्षिा विभाग को व्यापक रूप से शामिल होने को सुनश्चिति बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने विभागों को पराली न जलाने के लिए पंचायतों और किसानों को प्रोत्साहित करने और इस रुझान को रोकने वाले किसानों एवं पंचायतों को सम्मानित करने को कहा है। इसी तरह उन्होंने अधिकारियों को रोज़ाना आग लगने की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए इंटरनेट के द्वारा जल्दी डेटा प्रदान करने के लिए भी कहा है।
मान ने अधिकारियों को पराली को आग लगाकर राज्य के पर्यावरण को दूषित करने वाले मुलजिमों के विरुद्ध सख़्त से सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस नेक कार्य के लिए लोगों के सहयोग की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने उनको राज्य में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अहम भूमिका निभाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, जब हर एक नागरिक को राज्य को साफ-सुथरा, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार का साथ देना चाहिए। राज्य सरकार इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।
